राजन चौक,पो. डा. जिल्हा प्रतिनिधी, धुळे,
धुळे महानगरपालिका विविध मार्गाने चर्चेतच असते, त्यापैकी एक विषय आहे भ्रष्टाचार आणि फसवणुक. शंभराहून जास्त बोगस, बनावट कर्मचाऱ्यांची यादी दाखवून गेले आठ वर्ष १६ ते २० कोटी रुपयांमध्ये लूटमार करणाऱ्या आस्था संस्थेची चौकशी व कारवाई अजूनही थंड बस्त्यातच आहे. त्यामुळे शहरातील ठाकरे शिवसेना गटाने राज्याचे प्रधान सचिव, विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन संशयितांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली, परंतु अजूनही या प्रकरणात अद्याप कोणताही गुन्हा नोंदविला गेला नाही हे धुळेकरांसाठी दुर्दैवी आहे, जनतेच्या समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने राखीव निधीवर अश्याप्रकारे फसवणुक करून भ्रष्टाचार होतोय पण गुन्ह्याची नोंद करण्यात येत नसेल तर जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस अधिकारी हे देखील यात सहभागी आहेत की काय असा प्रश्न सर्रास धुळे शहरात विचारला जात आहे. जवळपास १६ ते २० कोटीच्या प्रथमदर्शनीच कागदोपत्री सिद्ध होणाऱ्या प्रकरणाचे धागे दोरे खुद्द महापौर सौ. प्रतिभाताई चौधरी यांनी बाहेर काढले. आस्था संस्थेचा हा ठेका तब्बल आठ वर्षापासून सुरू आहे. या संस्थेला दर महिन्याला २७३
कर्मचाऱ्यांचा पगार महानगरपालिकेकडून दिला जात होता. प्रत्येकी दरमहा साधारण १३ हजार रुपये महापालिकेकडून घेऊन प्रत्यक्षात तो कर्मचाऱ्यांना पाच हजार रुपये दरमहा देत होता. शिवाय त्याचे शंभर ते दीडशे काल्पनिक कर्मचारी हे केवळ कागदावर होते. प्रत्यक्ष महापौरांनी या कर्मचाऱ्यांची पडताळणी करायचे ठरविले, तेव्हा २७३ पैकी अवघे १०४ जण हजर होते. त्यातही बऱ्याचशा व्यक्ती या तेवढ्या पडताळणी पुरत्या उभ्या केलेल्या व्यक्ती होत्या. यात कुणी रिक्षा चालक तर कोणी हॉटेलचे वेटर वगैरे असल्याचे सत्य समोर आले. त्यांना महापौरांनी विचारले तेव्हा, ते कुठे काम करतात ? काय काम करतात ? गणवेश कुठे आहे ? बिल्ले कुठे आहेत ? पीपीएफ नंबर ईएसआय नंबर काय ? स्वच्छतेचे साहित्य कुठे आहे ? वगैरे – वगैरे काहीही सांगता आले नाही. हा भ्रष्टाचार सलग आठ वर्षे सुरू होता. विशेष म्हणजे सदर ठेकेदाराची ठेक्याची मुदत संपली तरी अधिकाऱ्यांनी हा ठेका अवैधपणे सुरू ठेवलेला होता. एवढ्या महा गंभीर प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, प्रत्येक कर्मचाऱ्यांची दररोज बायोमेट्रिक हजेरी घेतली पाहिजे. परंतु याकरिता या ठेकेदाराने अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करून ही बायोमेट्रिक मशीन बंद करून ठेवलेली होती. बायोमेट्रिक मशिन बंद पडली तर ती दुरुस्त कां केली नाही ? बिले मंजुर अधिकार्‍यांनी मशिन दुरुस्तीचे दोन – चार -आठ दिवस वगळता उर्वरित कालावधीची बिले मंजुरच केली कशी ? महिनेंमहिने, वर्षानुवर्ष बायोमेट्रिक हजेरीकडे दुर्लक्ष करून बिले काढत राहण्यातच ठेकेदार व अधिकाऱ्यांचे संगनमत स्पष्ट दिसून येत होते. ठेकेदाराने दिलेले बोगस बिल सखोल न तपासता डोळे लावून मंजूर केले जात होते, दरमहा सुमारे ३५ लाख रुपये वर्षाला सुमारे चार कोटीची ही उधळणीची बिले हे अधिकारी पटकन काढत असत. ठेकेदाराचे बिलात प्रत्येक कर्मचारी हा महिन्यातल्या संपूर्ण २६ दिवस अतिशय नियमित उपस्थित असल्याचे दाखविले जात असे. स्वच्छता निरिक्षकही स्वतः वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार न करता ठेकेदाराने तयार करून आणलेल्या बोगस हजेरी अहवालावर फक्त सह्या करीत होते. याचा अर्थ या २७३ कामगारांपैकी एकही कामगार आजारपण किंवा इतर विविध कारणाने कधीच गैरहजर राहिला नाही. मनपाची १६ ते २० कोटी रुपयात लुटमार केल्याचे प्रकरण आहे. त्यामुळे हे प्रकरण यापूर्वी महापौरांनी राज्य सरकारकडे दाखल केले. शिंदे शिवसेना गटाने गृहमंत्र्यांकडे दाखल केले. आणि आता ठाकरे शिवसेना गटाने प्रधान सचिवांकडे दाखल केले. राज्य सरकारकडे हे प्रकरण दाखल झाल्यावर मंत्रालयाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी ज्यांच्यावर संशयाची सुई आहे, अशा मनपा आयुक्तांनाच या प्रकरणी एक महिन्यात खुलासा पाठवावा, असे निर्देशित करणारे पत्र पाठवले आहे. धुळे जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना या प्रकरणी काही पत्र पाठविण्यात आले. त्यावरून धुळे एलसीबीने मनपातील काही अधिकारी व ठेकेदार यांना या संदर्भात नोटीस बजावली आहे. या नोटीसीवर ही मंडळी मुदती मागत राहतील आणि हा प्रश्न असाच रेंगाळत राहून काही वर्षांनी धुळेकर विसरून जातील. या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, धुळे पोलिसांनी हे प्रकरण प्रथमदर्शनीच बनावट दस्तावेज करून कोट्यवधिमध्ये मध्ये मनपाची फसवणूक केल्याचे दिसत असल्याने, ताबडतोब एफ आय आर दाखल करून कार्यवाही करणे अपेक्षित होते, चौकशीमध्ये संपूर्ण प्रकरणाची संपूर्ण मोडस ऑपरेंडी तपास अधिकाऱ्यांच्या समोर उघड होणे शक्य होते.
परंतु कोणतीही कार्यवाही होत असल्याने जिल्हा व पोलीस प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
