पो. डा. वार्ताहर, वाशिम : महिला अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी प्रत्येकाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. प्रत्येक शासकीय-निमशासकीय कार्यालयाअंतर्गत महिलांचा कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ व गैरवर्तणुकीला आळा घालण्यासाठी तक्रार निवारण समित्या गठीत करण्यात याव्यात. महिलांना न्याय मिळवून देण्यास ह्या समित्या उपयुक्त आहे. सुदृढ समाज निर्मितीसाठी महिलांची सुरक्षितता महत्वाची आहे. असे प्रतिपादन राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या ॲड. संगिता चव्हाण यांनी केले.
आज 3 जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वाकाटक सभागृहात जिल्हयातील महिलाविषयक प्रकरणांचा आढावा घेतांना ॲड. श्रीमती चव्हाण बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी षन्मुगराजन एस., जिल्हा पोलीस अधीक्षक बच्चन सिंह, सहायक जिल्हाधिकारी अपूर्वा बासूर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी बाळासाहेब सुर्यवंशी, माविमचे जिल्हा समन्वय अधिकारी राजेश नागपूरे, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त मारोती वाठ, उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण) संजय जोल्हे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी आरीफ शहा, जिल्हा क्रीडा अधिकारी लता गुप्ता, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) राजेश शिंदे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) मिनाक्षी भस्मे, जिल्हा विशेष शाखेचे पोलीस निरिक्षक सोमनाथ जाधव यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
ॲड. श्रीमती चव्हाण म्हणाल्या, पोलीस स्टेशनला महिला तक्रारी घेवून गेल्यास तात्काळ त्यांच्या तक्रारीची दखल घ्यावी. तसेच पोलीस स्टेशनला कार्यरत महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेण्याकरीता जिल्हयातील सर्व पोलीस स्टेशनमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या गठीत करण्यात याव्यात. गावातील महिलांच्या तक्रारींची तात्काळ दखल घेण्यासाठी गावपातळीवर तालुका संरक्षण अधिकाऱ्यांचा नंबर ग्रामपंचायतच्या दर्शनी भागात लावावा. त्यामुळे अडचणीत असलेल्या व समस्याग्रस्त महिलांना मदत होईल. जिल्हयातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटूंबातील महिलांना स्वबळावर उभे राहण्याकरीता त्यांना विविध प्रकारचे प्रशिक्षण देवून बँकांकडून उद्योग-व्यवसाय सुरु करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे. असे त्या म्हणाल्या.
उसतोड कामगार हा महत्वाचा घटक असल्याचे सांगून ॲड. चव्हाण म्हणाल्या, या सर्वच कामगारांची नोंदणी करण्यात यावी. त्यामुळे त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देता येईल. उसतोड कामगार महिलांसाठी जिल्हयात आरोग्य शिबीरे आयोजित करावी. महिलांच्या बाबतीत मानसिकता बदलविणे गरजेचे आहे. प्रत्येक महिलांच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून द्यावा. त्यामुळे समाजाच्या प्रगतीला गती मिळण्यास मदत होईल. मानोरा व रिसोड पोलीस स्टेशन येथे महिला समुपदेशन केंद्र सुरु करावे. तृतीयपंथीयांसाठी दवाखान्यात वेगळा वार्ड असावा. स्त्री- पुरुषांसारखाच सन्मान त्यांना देखील मिळाला पाहिजे. प्रत्येक कार्यालयात महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालय, हिरकणी कक्ष व चेंजींग रुम असल्या पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.
ॲड.श्रीमती चव्हाण म्हणाल्या, पिडीत महिलांना वेळीच न्याय मिळावा यासाठी वकील उपलब्ध करुन द्यावे. त्या महिलांना समाधान मिळेल असे काम विधी सेवा प्राधिकरण व समित्यानी करावे. तालुकापातळीवर विधी प्राधिकरणाने कौटूंबिक हिंसाचार, बाल विवाह, छेडछाड या विषयांवर मार्गदर्शन करावे. त्यामुळे गुन्हयाला आळा घालण्यास मदत होईल. असे त्या म्हणाल्या.
श्री. षण्मुगराजन म्हणाले, जिल्हयात महिलाविषयक प्रश्नांची सोडवणूक करण्याकरीता एकात्मिक बाल विकास सेवा प्रकल्पाच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येईल. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटूंबातील महिलांना विविध प्रकारचे प्रशिक्षण आरसेटीच्या माध्यमातून देण्यात येईल. ज्या महिला प्रशिक्षण घेण्यास इच्छुक आहे, त्यांना प्रशिक्षण देवून उद्योग व व्यवसायासाठी बँकांकडून कर्ज देखील उपलब्ध करुन दिले जाईल. जिल्हयातील सर्व उसतोड कामगारांचे सर्व्हेक्षण येत्या तीन महिन्यात पुर्ण करण्यात येईल. त्यामुळे त्यांची संख्या किती आहे, हे निश्चित होवून त्यांना ओळखपत्रे देवून त्याआधरावर विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येईल. असे त्यांनी सांगितले.
श्री. सिंह म्हणाले, जिल्हयातील ज्या मुली हरविलेल्या आहे त्याची पोलीस स्टेशनला नोंद घेवून मुलींचा शोध घेण्यात येतो. त्यांना शोधण्यासाठी पाठपुरावा देखील करण्यात येतो. निर्भया पथक सुरुवातीला मुख्यालयात होते. आता हे पथक प्रत्येक पोलीस स्टेशनला आहे. वाहनेसुध्दा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या पथकाच्या माध्यमातून पेट्रोलिंग करण्यात येते. नियमित पेट्रोलिंग होते की नाही याचे सुपरव्हिजनसुध्दा करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.
यावेळी श्री. सुर्यवंशी यांनी जिल्हयातील विविध महिला प्रकरणांबाबतची माहिती दिली. जिल्हयात कोटूंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण या अंतर्गत जानेवारी 2022 ते 30 जून 2023 पर्यंत 142 प्रकरणे प्राप्त होवून 21 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. उर्वरित 121 प्रकरणे प्रलंबित आहे. सन 2022 मध्ये बालविवाह प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत एक गुन्हा दाखल असून तो गुन्हा तपासावर आहे. अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या जिल्हयात 173 शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात स्थापन करण्यात आले असून फायनान्स कंपन्यांमध्ये 8, दोन हॉटेलमध्ये, दोन खाजगी हॉस्पीटलमध्ये अशा एकूण 185 अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या गठीत करण्यात आल्या आहे. महिलांचा कामाच्या ठिकाणी होणार छळ गैरवर्तणूक या गोष्टींना आळा बसण्यास या समित्यांची मदत होत आहे.
जिल्हयात 3 वर्षात 107 पुरुष आणि 160 महिला हरविलेल्या असून त्यापैकी 68 पुरुष आणि 83 स्त्रिया मिळालेल्या आहे. सन 2022-23 या वर्षात 17 बालविवाह थांबविण्यात आले आहे. जिल्हयातील 558 गाव बाल संरक्षण समित्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. सन 2021 ते 2023 या कालावधीत 33 मुले आणि 180 मुली हरविल्या. त्यापैकी 33 मुले आणि 152 मुलीं मिळाल्या आहेत.
निर्भया पथकांची संख्या जिल्हयात 14 असून यामध्ये 14 अधिकारी आणि 28 कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. निर्भया पथकाला 1 चारचाकी, 13 दोनचाकी अशी एकूण 14 वाहने पुरविण्यात आली आहे. महिला सुरक्षा विशेष कक्ष असलेल्या भरोसा सेलमध्ये सन 2021 ते मे 2023 या कालावधीत 886 प्रकरणे प्राप्त झाली. त्यापैकी 301 प्रकरणे गुन्हा दाखल करण्यासाठी संबंधित पोलीस स्टेशनला पाठविण्यात आली. 210 प्रकरणांमध्ये समझोता करण्यात आला. एकूण 179 प्रकरणे प्रलंबित आहे. वनस्टॉप सखी सेंटरकडे एकूण 44 प्रकरणे दाखल झाली. त्यापैकी 20 प्रकरणात समुपदेशन करण्यात आले. 24 प्रकरणात निवारा उपलब्ध करुन देण्यात आला. सन 2023-24 या वर्षामध्ये खरीप हंगामापूर्वी 156 आत्महत्याग्रस्त कुटूंबांना बियाणे व खते वाटप करण्यात आली. ऊसतोड कामगारांची सहा ठिकाणी नोंदणी शिबीरे आयोजित करुन 92 कामगारांना ओळखपत्र देण्यात आली. यामध्ये 87 पुरुष आणि 5 महिलांचा समावेश आहे.
जिल्हयातील पोलीस स्टेशनअंतर्गत 4 समुपदेशन केंद्राकडे 410 तक्रारी प्राप्त होवून 375 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. 20 तृतीयपंथीयांची नोंदणी करण्यात आली असून 18 तृतीयपंथीयांना ओळखपत्र व प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले.
सभेला जिल्हा कारागृहाचे अधिक्षक प्रदिप इंगळे, उपशिक्षणाधिकारी गजानन डाबेराव, दामिनी पथकाच्या प्रमुख स्वाती इथापे, सहायक प्रकल्प अधिकारी प्रदिप नाईक, परिविक्षा अधिकारी श्री. पडघान, श्री. ठाकरे यांचेसह अन्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होत.
