पो डा प्रतिनिधी,वाशिम: जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे कामकाज हे महाराष्ट्र अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती यांना जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणी अधिनियमानुसार सुचिबद्ध केले आहे.या समितीस कायद्यातील तरतुदीन्वये चौकशी करतेवेळी सक्षम प्राधिकार्‍यास, अपील प्राधिकरणास व पडताळणी समितीस दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908 चे दिवाणी न्यायालयास असलेले सर्व अधिकार बहाल केले आहे.जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रमाणपत्राकरिता अर्जदाराकडून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घ्यावी लागते.वेळेत त्रुटी पूर्तता केली नाही तर जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास अडचणी येतात.खोट्या पुराव्याने कोणालाही जात वैधता प्रमाणपत्र देता येत नाही. जातीचे वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी कोणी पैशाची मागणी केल्यास त्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करावी.असे आवाहन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने केले आहे.
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीस न्यायिक दर्जा आहे.समितीच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयात दाद मागता येते.ज्या प्रकरणात जाती दावा सिद्ध करणारे पुरावे अर्जदारांकडून सादर केले जात नाही,असे प्रकरणे दक्षता पथकाकडे गृह चौकशीसाठी देण्यात येतात. पोलीस चौकशी अहवाल समिती समोर सादर केल्यानंतर या प्रकरणावर निर्णय घेण्यात येतो.
ऑगस्ट 2020 पासून जात वैधता प्रमाणपत्र वितरण प्रणाली बार्टी कार्यालयामार्फत विकसित करण्यात आली आहे.अर्ज करणे,अर्जदारांना त्रुटी कळविणे,त्रुटी पूर्तता करणे, सुनावणीस बोलाविणे,तर जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करणे ह्या सर्व प्रक्रिया आभासी पद्धतीने होतात. अर्जदाराने आभासी पद्धतीने केलेला अर्ज समितीस प्रत्यक्षात संपूर्ण कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक आहे.जाती दावा प्रस्ताव समितीस प्राप्त झाल्यानंतर प्रथमता डाटा एन्ट्री होते. त्यानंतर प्रकरणे तपासणीसाठी सदस्य सचिव, सदस्य व अध्यक्ष या क्रमाने सादर करण्यात येतात.समिती सदस्य तपासणी अंती प्रस्तावात वडिलांचे जात नोंद पुरावे जोडले नसल्याने,कलम 16 ( घ) नुसार रक्त नाते संबंधाने अर्जदारांचे काका किंवा आत्या यांचे जातं नोंद असलेले महसुली किंवा शैक्षणिक पुरावे व प्रस्तावा संबंधाने कागदपत्रे सादर करण्याची सूचना अर्जदाराच्या नोंदणीकृत भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई-मेलवर ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्यात येते.
कलम 8 अन्वये समिती सक्षम जाती दावा सिद्ध करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी अर्जदाराची आहे. प्राप्त प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी कलम 18 (5 ) नुसार तीन अधिक दोन महिने कालावधी कायद्यानुसार निर्णय घेण्यासाठी निश्चित केला आहे. परंतु अर्जदाराकडून विहित मुदतीत त्रुटींची पूर्तता तथा जाती दावा सिद्ध होत नसल्यास कलम 17 (2) व (3) नुसार कार्यवाही करून प्रकरण निकाली काढण्यात येते.ज्या अर्जदारांनी समिती समक्ष जाती दावा सिद्ध केल्यास समितीद्वारे गुणवत्तापूर्वक निर्णय घेण्यात येतो. समितीस दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार प्राप्त असल्याने कलम 18 नुसार अर्जदारांच्या जाती दाव्याबाबत सुनावणी घेण्यात येते. मागणी केलेल्या जातीनुसार पुरावे सादर करण्याची संधी व अर्जदारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्या जाते.समितीकडे प्राप्त प्रत्येक प्रकरण तिन्ही समिती सदस्य व लिपिक यांच्या संगणकीय प्रणालीतून सुद्धा तपासले जाते. तीनही सदस्यांचा स्वतंत्र लॉगिन असून लॉगिनद्वारे कामकाज करणे बंधनकारक आहे.सदस्यांनी प्रकरणांवर घेतलेला निर्णय संगणकीय प्रणालीद्वारे अर्जदारास नोंदणीकृत भ्रमणध्वनी क्रमांक व ईमेलवर पोहोच करण्यात येतो.समितीने वैध ठरविलेला जाती दाव्याची जात वैधता प्रमाणपत्र अर्जदाराच्या नोंदणी पृथ्वीवर पाठविण्यात येते.
मागील दोन वर्षात समितीकडून सातत्याने लोकोपयोगी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. मंडणगाव पॅटर्न,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त समतापर्व व राजश्री शाहू महाराज जयंती निमित्त सामाजिक न्याय पर्वच्या माध्यमातून समिती कार्यक्षेत्रातील उच्च माध्यमिक शाळा,कनिष्ठ महाविद्यालय व व्यावसायिक महाविद्यालयात प्रत्यक्ष भेटीतून समितिच्या अधिकाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र कार्यपद्धती समजावून सांगितलेली आहे. या योजनेअंतर्गत हजारो जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित केले आहे. समितीच्या या उपक्रमांची दखल माध्यमांनी वारंवार घेतली आहे. समितीस प्राप्त प्रकरणांपैकी 95 टक्के प्रकरणे नियमांच्या कसोटीवर प्रथम तपासणी वैध ठरतात. परंतु उर्वरित प्रकरणात जाती दावा सिद्ध करणारे पुरेसे पुरावे सादर केले जात नसल्याने,समिती बहाल केलेल्या विविध अधिकारांचा वापर करून प्रकरणे प्रचलित कायदे व नियमानुसार निकाली काढण्याची कार्यवाही केली जाते.
समितीच्या निदर्शनास असे आले आहे की, काही अर्जदार जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी सादर केलेले जात नोंद पुरावे संशयित आढळून येतात.अशा प्रकरणात हे पुरावाचे मूळ अभिलेख तपासले असता,जात नोंदीमध्ये तफावत आढळून येते. अर्जदारांनी चुकीचे जात नोंद पुरावे सादर करून जात प्रमाणपत्र मिळाविल्याचे दिसून आले आहे.असे प्रकरणे समितीने अवैध केले आहे.जात प्रमाणपत्र जप्त करण्याचे आदेश बजाविण्यात आले आहे.
ऑनलाइन अर्ज सादर करताना अर्जदारांनी स्वतःचा भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई-मेल नोंदणी अपेक्षित आहे.बऱ्याच वेळा अर्जदार ऑनलाइन अर्ज सादर करतेवेळी स्वतःचा भ्रमणध्वनी क्रमांक व ईमेल नोंदवीत नाही.त्यामुळे समितीचा निर्णय संबंधितांपर्यंत पोहोचत नाही. अर्जदार प्रत्यक्ष समिती कार्यालयास भेटण्यासाठी येतात तेव्हा प्रणालीमध्ये नोंदणी केलेला भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई-मेल आमचा नाही असे सांगतात. समितीच्या असे निदर्शनास आले आहे की, ज्या अर्जदारांनी स्वतःचा भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई-मेल आयडी नोंदला नाही,अशा अर्जदारांना अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. परंतु अर्जदारांनी स्वतःचा भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई-मेल आयडी नोंदणी करणे ही अर्जदाराची जबाबदारी आहे.प्रणालीमध्ये एक वेळ नोंदविल्या गेलेला भ्रमणध्वनी क्रमांक व ईमेल आयडी बदलविता येत नाही. बरेच वेळा संगणक सेवा पुरवणाऱ्या संचालकांचे भ्रमणध्वनी क्रमांक व ईमेल आयडी नोंदविले असल्याचे जात वैधता प्रमाणपत्र संबंधात केलेल्या कार्यवाहीची माहिती संबंधित अर्जदारांना होत नाही. यावर समितीचे कोणतेही नियंत्रण नसते. ही संबंधित अर्जदाराची जबाबदारी आहे. समितीकडे संपूर्ण कागदपत्रे जात पुराव्यासह सादर केल्यानंतर समितीद्वारे या प्रकरणांवर गुणवत्तापूर्वक निर्णय घेतला जातो.
समितीचे कामकाज कायदे व नियमाने ठरविले आहे.खोट्या पुराव्या आधारे कोणालाही जात वैधता प्रमाणपत्र मिळू नये, जात वैधता प्रमाणपत्र अभावी कोणाचेही नुकसान होऊ नये अशी समितीची धारणा आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी कोणी पैशाची मागणी केली असल्यास तथा भ्रष्टाचारासंबंधी माहिती असल्यास, लाच मागणाऱ्या लोकसेवकाबद्दल तक्रार असल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक ,वाशिम येथे तसेच दूरध्वनी क्रमांक (07252) 2355933 यावर तक्रार नोंदवावी. असे आवाहन समिती कार्यालयाने केले आहे.कार्यालयाच्या नावे मध्यस्थी करणाऱ्या व्यक्तींना अर्जदारांनी बळी पडू नये.असे आवाहन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे अध्यक्ष तथा अप्पर जिल्हाधिकारी लक्ष्मण राऊत यांनी केले आहे.
