बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज- जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे
‘बाल विवाहमुक्त परभणी’ साठी नागरिकांनीही पुढाकार घ्यावा – जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे
पोलीस डायरी, जिल्हा प्रतिनिधी, परभणी, : अक्षय तृतीयेच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात विवाह होतात. दि. 10 मे, 2024 रोजी अक्षय तृतीया असल्याने या दिवशी होणारे संभाव्य बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज असून, ‘बाल विवाहमुक्त परभणी’साठी नागरिकांनाही पुढाकार घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी केले आहे.
बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम, 2006 संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आलेला आहे. तसेच त्याबाबतचे नियम महाराष्ट्र बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2022 देखील लागू करण्यात आलेला आहे. या नियमानुसार बालविवाह आयोजित करणे अजामीनपात्र गुन्हा आहे. बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006 नुसार बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांना शहरी भागासाठी तर ग्रामीण भागासाठी ग्रामसेवकांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. तसेच ग्रामीण भागासाठी अंगणवाडी सेविका व शहरी भागासाठी पर्यवेक्षिका यांना सहाय्यक बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात अक्षय तृतीया या दिवशी बालविवाह होऊ शकतात. यास प्रतिबंध म्हणून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतात. त्यानुसार एखाद्या पुरुषाने अल्पवयीन बाल वधुशी विवाह केल्यास त्या पुरुषाला दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि एक लाख रुपयापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. जाणीवपूर्वक बालविवाह ठरविणाऱ्यास, त्यासाठीचा सोहळा पार पाडणाऱ्यास किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्यास दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि एक लाख रुपयापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. बालविवाह झाल्यास संबंधित वर व वधु यांचे आई-वडील किंवा पालक, अन्य नातेवाईक मित्र परिवार, विवाह विधी पार पाडणारे संबंधित व्यक्ती, फोटोग्राफर, प्रिंटींग प्रेस, वाजंत्री, सभागृह व्यवस्थापक, कॅटरिंग अशा बालविवाह घडविण्यास मदत करणाऱ्या सर्वांना दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि एक लाख रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो. तसेच ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका यांनी जन्म दाखल्याची खोटी नोंद केल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी दिले आहेत.
