पो. डा. प्रतिनिधी, Maharashtra Government Scheme : राज्यातील गरीब जनतेच्या कल्याणासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवले जातात. विविध कल्याणकारी योजना गरीब लोकांसाठी राज्य शासन सुरू करत असते. अशातच राज्य शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने आता गरीब लोकांच्या कल्याणासाठी अडीच लाखात घर उपलब्ध करून देण्याची योजना राबवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. मात्र या निर्णयाचा लाभ हा सर्वच नागरिकांना होणार नाही.
याचा लाभ हा काही मोजक्याच नागरिकांना होणार असून आज आपण या योजनेअंतर्गत कोणत्या नागरिकांना अडीच लाखात घर मिळणार आहे, यासाठी अटी आणि शर्ती काय आहेत? याबाबत सविस्तर अशी माहिती अगदी थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
कोणत्या नागरिकांना मिळणार अडीच लाखात घर?
महाराष्ट्रात ज्या ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवली जात आहे तेथील नागरिकांना याचा लाभ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे ही योजना लागू असलेल्या भागात सन 2000 ते 2011 दरम्यान उभारण्यात आलेल्या झोपडीधारकांनाच या नवीन निर्णयानुसार अडीच लाखात घर उपलब्ध होणार आहे. निश्चितच या निर्णयामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवली जात असलेल्या भागातील झोपडपट्टीधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
योजनेविषयी थोडक्यात
खरं पाहता या झोपु योजनेअंतर्गत एक जानेवारी 2000 पर्यंतच्या झोपडपट्टी धारकांना मोफत घर मिळते. मात्र यानंतर 2018 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2 जानेवारी 2000 ते एक जानेवारी 2011 पर्यंतच्या झोपडपट्टीधारकांना घर देण्याचा मोठा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता.
मात्र या कालावधीतील झोपडपट्टी धारकांना सशुल्क घर दिले जाईल असे त्यावेळी नमूद करण्यात आल. परंतु घरासाठी किती शुल्क आकारले जाणार याचा निर्णय काही झाला नाही.
आता मात्र शिंदे फडणवीस सरकारने या झोपडपट्टी धारकांना अडीच लाखात घर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे या संबंधित गरीब जनतेला मोठा दिलासा या निमित्ताने मिळणार आहे. म्हणजेच दोन जानेवारी 2000 ते 1 जानेवारी 2011 पर्यंतच्या झोपडपट्टी धारकांना अडीच लाखात घर मिळणार आहे.
या योजनेच्या अटी आणि शर्ती काय
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून या योजनेसाठी अटी आणि शर्ती तयार केल्या जाणार आहेत. अद्याप या योजनेसाठी अटी आणि शर्ती तयार झाल्या नसल्या तरीही या योजनेच्या लाभार्थ्यांना मिळालेल्या घरांची विक्री सात वर्षांपर्यंत करता येणार नाही, असा निर्णय महाराष्ट्र राज्य शासनाने घेतला आहे. यापूर्वी तीन वर्षांपर्यंत झोपु योजनेतील घर विकता येत नव्हते. मात्र आता सात वर्षांपर्यंत झोपु योजनेतील घर विकता येणार नाही.
