पो.डा. वार्ताहर , बुलडाणा : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार केंद्र शासनाच्या नवभारत साक्षरता कार्यक्रमात दि. ३१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत निरक्षरांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यानुसार २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एकूण १२ लाख ४० हजार निरक्षर नागरिकांना शोधण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. हे सर्वेक्षण शिक्षण विभाग करणार आहे.
शिक्षण विभागातर्फे शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांचे प्राचार्य, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक, गटशिक्षणाधिकारी यांना सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांचे प्राचार्य, मुख्याध्यापकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच सर्वेक्षणासाठी आवश्यक प्रपत्रेही पुरविण्यात आली आहेत. दरम्यान निरक्षरांच्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी शिक्षण विभागाकडे आहे. शिक्षकांना प्रत्यक्ष वस्ती, वाडी, गाव, खेडी, तांडे, शेतमळा, वार्ड अशा ठिकाणी सर्वेक्षण करावयाचे आहे.
निरक्षरांच्या सर्वेक्षणामध्ये निरक्षराचे नावे, लिंग, जात प्रवर्गनिहाय अद्यावत माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील निरक्षरांची संख्या निश्चित होणार आहे. या निरक्षरांना ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीने शिक्षण उपलब्ध करुन देणे हा सर्वेक्षणाचा उद्देश आहे. सदर सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील निरक्षरांची संख्या कळणार आहे.
सर्वेक्षण हे शाळा भरण्यापूर्वी व शाळा सुटल्यानंतर केले जाणार आहे. १५ वर्षे व त्यापुढील सर्व निरक्षरांचा यात समावेश केला जाणार आहे. या कालावधीत शाळाबाह्य विद्यार्थी शोध मोहीम राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे दोन्ही सर्वेक्षण एकत्रित होणार आहेत. त्यासाठी शाळा हे युनिट म्हणून काम करणार आहे. निरक्षरांच्या सर्वेक्षणात शिक्षक घरोघरी जाऊन ही माहिती गोळा करणार आहेत, यामध्ये निरक्षर संख्या, लिंग, प्रवर्ग, दिव्यांग, शिकण्याचे माध्यम अशा विविध बाबीनुसार स्वतंत्रपणे विश्लेषण कले जाणार आहे. त्यासाठी शिक्षकांची सर्वेक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे.
जनगणना २०११ मधील माहितीनुसार गावनिहाय निरक्षरांची आकडेवारी प्राप्त आहे. परंतु गावनिहाय निरक्षरांची नावे अप्राप्त आहेत. त्यामुळे १५ वर्षे वयापुढील निरक्षरांची वास्तविक आकडेवारी कळावी, यासाठी जिल्हाभरात ५ हजार ४५१ सर्वेक्षकांच्या मदतीने सदर सर्वेक्षण दि. ३१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.
