पो.डा. वार्ताहर , बुलढाणा : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग यांना येणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी कार्य करणार आहे. प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती, पदभरती, बदली आदींचा आढावा हा आयोग घेण्णार आहे. क्षेत्रिय स्तरावर कार्य करताना येणाऱ्या अडचणी हा आयोग शासनाकडे मांडणार असल्याची माहिती आयोगाचे सदस्य ॲड. चंद्रलाल मेश्राम, प्रा. डॉ. निलिमा सरप-लखाडे यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनी विविध विभागांचा आढावा घेतला. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. एम. मोहन, समाज कल्याण सहायक आयुक्त डॉ. अनिता राठोड, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी मनोज मेरत, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकुंद, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी बाळू खरात आदी उपस्थित होते.
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा आढावा घेताना सदस्यांनी अडचणीचा आढावा घेतला. समितीकडे स्थलांतरीत करणाऱ्या नागरिकांकडून येत असलेल्या दाव्याबाबत माहिती घेतली. जातीचे प्रमाणपत्र हे तहसिलदार छाननी करून देतात. मात्र ज्यावेळी सादर केलेले शंकास्पद असल्यास ते मूळ प्रतीत मागविण्यात यावेत. यात कोणतीही हयगय करू नये. जातीचे प्रमाणपत्र वितरीत करताना जातीचा अनुक्रमांक अचूक नोंदविण्यात यावा. यामुळे जात पडताळणी समितीकडे येणाऱ्या प्रस्तावावर योग्य कार्यवाही करता येणे शक्य होईल. याबाबत कोणताही प्रश्न उद्भवणार नाही. जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया ही सेतू केंद्रातून होते. याठिकाणी प्रशिक्षित मनुष्यबळ नेमण्यात यावे. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे प्रलंबित असलेले प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यात यावे.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील पदभरती संदर्भात माहिती घेण्यात आली. संस्थास्तरावर बिंदू नामावली नियमित तपासण्यात यावी. जिल्ह्यातील 156 संस्थांनी बिंदूनामावली अद्ययावत केली आहे. बिंदू नामावली अद्ययावत केल्याशिवाय पवित्र पोर्टलद्वारे भरती करता येत नाही. त्यामुळे याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी. कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता पडताळणी करण्यात यावी. प्रलंबित असलेली पडताळणी पूर्ण करण्यात यावी. आंतरजिल्हा बदली बाबत प्राधान्यक्रमानुसार बदली करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
जातीचे प्रमाणपत्र देताना ते एकाच नमुन्यात देण्यात यावेत. वेगवेगळ्या नमुन्यात प्रमाणपत्र मागणाऱ्या संस्थांशी बाबत संपर्क साधून माहिती देण्यात यावी, जात प्रमाणपत्राची मुदत नॉनक्रिमीलेअर सोबत असल्यामुळे एक वर्षे आहे. ही मुदत वाढविण्यात यावी, एका कुटुंबाला एकच जातीचे प्रमाणपत्र द्यावे, अशा सूचनाही यावेळी मांडण्यात आल्या.
राज्य मागासवर्ग आयोग हा सर्वसामान्य नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी शासनापर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य करीत आहे. शासकीय यंत्रणांनी बिंदूनामावली तपासून घ्यावी. तसेच इतर कामकाजात अडचणी येत असल्यास आयोगाकडे मांडण्यात याव्यात. यातील योग्य मागण्या शासनाकडे पाठविण्यात येतील. असे सदस्यांनी यावेळी सांगितले. आयोगाच्या सदस्यांनी खामगाव येथे लखेरा, लखेरिया तर शेगाव येथे हडगर समाजाच्या प्रतिनिधींसमेत चर्चा केली.
