जळगाव, दि.४ ऑगस्ट (जिमाका) – राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण सुरक्षा अन्नधान्य पिके कडधान्य योजनेंतर्गत जिल्ह्यात अनुदान तत्त्वावर गोदाम बांधणीसाठी व बीज प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संघ आणि कंपन्यांकडून अर्ज मागवण्यात येत आहे. ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.
अन्नधान्य उत्पादनाच्या साठवणूकीसाठी व मुल्य वृध्दीसाठी गोदाम सुविधा आवश्यक आहे. जिल्हयाला कमाल २५० मेट्रीक्स टनाचे ३ गोदाम बांधकामाचे उदिष्टये आहे. प्रत्यक्ष झालेल्या बांधकामाच्या ५० टक्के किंवा रूपये १२.५० लाख यापैकी जे कमी असेल त्याप्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे. बॅक कर्जाशी निगडीत असून अर्जदाराने (शेतकरी उत्पादक कंपनी / संघ) केंद्र शासनाच्या ग्रामीण भंडारण योजना / नाबार्डच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राष्ट्रीयकृत बँकेकडे प्रकल्प सादर करावा. बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर संबंधित अर्जदार कंपनी सदर बाबींच्या लाभास पात्र राहतील. संबंधित अर्जदार कंपनीने तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडून जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, जळगाव कार्यालयाकडे अर्ज सादर करावेत. इच्छुक लाभार्थ्याचे अर्ज तालुका कृषी अधिकारी यांनी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकारी अथवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मान्यता प्राप्त डिझाईन्स, स्पेसिफिकेशन्स व खर्चाच्या अंदाजपत्रकासह जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी जळगाव या कार्यालयास पूर्व संमतीकरीता प्रस्ताव सादर करावेत.
बीज प्रक्रिया प्रकल्प उभारणी करण्यासाठी १ भौतिक लक्षांक प्राप्त झालेला आहे. उत्पादित बियाण्यावर प्रक्रिया करुन दर्जेदार बियाणे उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने प्रमाणित बियाणे उत्पादन करणा-या शेतकरी उत्पादक कंपनी / संघ यांना बीज प्रक्रिया प्रकल्प उभारणी करण्यासाठी (यंत्रसामुग्री व बांधकामासाठी) प्रत्यक्ष ५० टक्के किंवा १० लाख रुपये यापैकी जे कमी असेल, त्याप्रमाणे अनुदान मिळणार आहे. सदरील बाब बँक कर्जाशी निगडीत असल्याने शेतकरी उत्पादक कंपनी / संघ सदर राष्ट्रीयकृत बँकेकडे प्रकल्प सादर करावा, बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर संबंधित शेतकरी उत्पादक कंपनी / संघ सदर बाबीच्या लाभास पात्र राहील. इच्छुक शेतकरी उत्पादक कंपनी / संघ यांनी अर्ज तालुका कृषि अधिकारी यांचे कडून जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, जळगाव यांचेकडे पूर्वीसंमती करीता अर्ज सादर करावेत.
सदरील योजनेंतर्गत संबंधित अर्जदार शेतकरी उत्पादक कंपनी / संघ यांनी यापूर्वी या योजनेतून लाभ घेतलेला नसावा. असे ही प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.
