पो.डा.वार्ताहर : जिल्हयातील आर्थिक किंवा अन्य कारणांमुळे शिक्षणापासून वंचित असलेल्या बालकांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेमध्ये प्रवेश देण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे विशेष मोहिम हाती घेण्यात आली. या मोहिमेंतर्गत आतापर्यंत 64 शाळाबाह्य बालकांना शाळेत प्रवेश देण्यात आला असून यामध्ये 43 मुली व 21 मुलांचा समावेश आहे.
मोहिमे दरम्यान शहरातील 14 व ग्रामीण भागातील 50 अशा शिक्षणापासून वंचित असलेल्या एकूण 64 बालकांना शाळेमध्ये प्रवेश देण्यात आला. या अनुषंगाने सर्वेक्षण करतेवेळी शिक्षणापासून वंचित असलेल्या बालकांमध्ये मुलांपेक्षा मुलींचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे शिक्षणापासून वंचित मुलींना शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष भर देण्यात येत आहे.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, एस. बी. अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली या मोहिमेची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव सचिन पाटील यांनी 3 विधी स्वयंसेवकांचे विशेष पथक स्थापन केले आहे.
या मोहिमेंतर्गत नागपूर शहर व नागपूर ग्रामीण भागातील विविध वाडया, वस्त्या, झोपडपट्ट्या, आदिवासी पाडे आणि स्थलांतरित लोकांच्या पालांवर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांतर्गत कार्यरत असलेले विधी स्वंयसेवक प्रा. आनंद मांजरखेडे, मुकुंद आडेवार, मुशाहिद खान यांचे पथक जिल्हा परिषदेचे बालरक्षक समन्वयक प्रसेनजित गायकवाड यांचे सोबत प्रत्यक्ष भेटी देऊन शिक्षणापासून वंचित असलेल्या बालकांचा शोध घेऊन त्यांचे शाळेत प्रवेश करण्यात आले.
बालकांचे मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिकार-2009 या कायदयाबाबत देखील जनजागृती करण्यात येऊन पूर्वी शाळेत दाखल असलेल्या परंतु काही कारणांमुळे सध्या शाळेत न जाणाऱ्या बालकांचा शोध घेऊन व त्यांचे पालकांमध्ये प्रबोधन करून त्यांची शाळेमध्ये नियमित उपस्थित राहण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. त्यास संबंधित मुलांचे पालकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला.
मोहिमेदरम्यान एकूण 43 मुलींना शाळेमध्ये प्रवेश देण्याची कार्यवाही करण्यात आली. तसेच गरजू विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश व शैक्षणिक साहित्य वाटप देखील करण्यात आले. तसेच कोंढाळी, तालुका काटोल येथील शिक्षण परिषदेमध्ये शाळाबाहय विद्यार्थ्यांना शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी उपस्थित 10 शिक्षकांना मार्गदर्शन करण्यात आले.
या मोहिमे अंतर्गत दोन अनाथ मुलींना शासनाची सावित्रीबाई फुले संगोपन योजनेचे आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी विधी स्वयंसेवक पथकाने मदत केली.
मोहिम यशस्वी करण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीश-1, श्री. जे. पी. झपाटे साहेब, यांनी देखील मोलाचे मार्गदर्शन केले. तसेच जिल्हा परिषद, नागपूरचे बालरक्षण समन्वयक, महानगरपालिकेचे शिक्षणाधिकारी, विधी सवंयसेवक, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले.