पो. डा. वार्ताहर : राज्यातील विणकर समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक पावले उचलली जातील. त्यांच्या शैक्षणिक, आर्थिक प्रगतीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
समाजाला शिक्षणासाठी एसबीसी प्रवर्गाचे २ टक्क्यांचे आरक्षण मिळत असे. पण त्यावर उच्च न्यायालयालयाकडून स्थगिती आली आहे. ती उठवण्यासाठी शासनाच्यावतीने सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. आरक्षण टिकवण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाईल,असेही सांगण्यात आले. विणकर समाजातील तरुणांसाठी स्वयंरोजगार आणि उद्योग- व्यवसायांच्या अर्थसहाय्यासाठी आर्थिक विकास महामंडळांच्या पर्यायावरही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
विणकर समाजातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभपणे मिळावीत, याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी. संबंधित यंत्रणांना सूचना द्याव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
या बैठकीस आमदार सर्वश्री अनिल बाबर, कैलास गोरट्यांल,महेश चौघुले, श्रीमती देवयानी फरांदे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
