कोलंबिया लॉ स्कूलमध्ये ‘परिवर्तनात्मक संविधानवादाची ७५ वर्षे’ विषयावर व्याख्यान
नागपूर. भारतीय संविधान हा देशातील सर्व नागरिकांसाठी न्याय, समानता आणि सन्मान राखणारा परिवर्तनकारी दस्तावेज आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे मा. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी कोलंबिया लॉ स्कूलमधील व्याख्यानात केले.
संयुक्त राष्ट्र अमेरिकेच्या भेटीमध्ये मंगळवारी २६ मार्च रोजी न्यूयॉर्क येथील कोलंबिया लॉ स्कूल येथे आयोजित कार्यक्रमात मा. न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांनी ‘परिवर्तनात्मक संविधानवादाची ७५ वर्षे’ (75 Years of Transformative Constitutionalism) या विषयावर व्याख्यान दिले.
या व्याख्यानामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे मा. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी भारतीय संविधानाच्या तीन महत्वाच्या पैलूंवर प्रकाश टाकला. संविधानाचे परिवर्तनशील उद्दिष्ट, महत्वाच्या कायद्यांद्वारे त्यातील टिकून ठेवलेले सातत्य आणि सर्वोच्च न्यायालयाने विविध क्षेत्रात आपल्या निर्णयाद्वारे टिकवून ठेवलेले परिवर्तनवादी घटनावादाचे मूल्य या पैलूंचे न्या. गवई यांनी विवेचन केले.
ते म्हणाले, भारतीय संविधान हे वसाहतवादातून लोकशाहीत आणि ‘राणीचे आदेश’ पासून ते ‘जनतेची इच्छा’ या पर्यंत भारतातील शासन रचनेच्या परिवर्तनाचा पुरावा आहे. बदलत्या सामाजिक निकषांमध्ये कायदा सुसंगत राहील याची खात्री करणे हे न्यायालयांचे कर्तव्य आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका ही परिवर्तनवादी लोकाचाराच्या केंद्रस्थानी असून सर्वोच्च न्यायालय संविधानाचा संरक्षक आणि न्यायाचा अंतिम लवाद म्हणून काम करीत असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. लोकशाही आणि न्यायिक पुनरावलोकनाची तत्त्वे एकमेकांशी जोडलेली आणि पूरक आहेत, असेही ते म्हणाले.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांच्या प्रकरणाची व्याप्ती कशी विस्तृत केली हे त्यांनी अनेक उदाहरणांतून स्पष्ट केले. कायदेमंडळाने घटनात्मक आदर्शांचे समर्थन करण्यासाठी आणि समाजातील असुरक्षित आणि उपेक्षित घटकांचे हक्क सुरक्षित करण्यासाठी केलेल्या अग्रगण्य कायद्यांचा देखील त्यांनी उहापोह केला.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, NALSA विरुद्ध भारत संघ यांच्यातील निकालानंतर निर्माण झालेला तृतीयपंथींच्या हक्कांचे संरक्षण कायदा, बालमजुरी (प्रतिबंध आणि नियमन) अधिनियम, बालविवाह प्रतिबंध कायदा, बालकांच्या मोफत आणि शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदा, अपंग व्यक्तींचे हक्क, अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वनवासी (वन हक्कांची मान्यता) कायदा अशा अनेक कायद्यांची न्या. गवई यांनी यावेळी माहिती दिली.
परिवर्तनवादी घटनावादाला चालना देण्यासाठी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर चर्चा करताना त्यांनी अनेक ऐतिहासिक खटल्यांचे दाखले दिले. नैसर्गिक न्यायाच्या संदर्भातील मनेका गांधी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया प्रकरण, केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य प्रकरणाचा उल्लेख करताना त्यांनी या प्रकरणातील निकालाने ‘मूलभूत हक्क’ आणि ‘राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे’ यांच्यातील पूर्वीच्या संघर्षाचे निराकरण झाल्याचे मत मांडले. याशिवाय त्यांनी एलजीबीटीआयक्यू समुदायाच्या संदर्भातील नवतेज सिंग जोहर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया प्रकरण, सी.बी. मुथम्मा आयएफएस विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया आणि एअर इंडिया विरुद्ध नर्गेश मीर्झा प्रकरण, हरिराम भांभी विरुद्ध सत्यनारायण प्रकरण, मद्रास स्टेट विरुद्ध श्रीमथी चंपकम दोराईराजन प्रकरण, इंद्रा साहनी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया आणि बी.के. पवित्रा विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया प्रकरण, उन्नीकृष्णन, जेपी विरुद्ध आंध्रप्रदेश राज्य अशा अनेक प्रकरणांतून न्यायव्यस्थेची संविधानाचे संरक्षण आणि परिवर्तन यामधील भूमिका न्या. बी.आर. गवई यांनी विषद केली.
भारतातील पर्यावरण संरक्षणात लक्षणीय प्रगती करण्यात जनहित याचिका महत्वपूर्ण ठरल्याचे देखील प्रतिपादन न्या.बी.आर. गवई यांनी केले. त्यांनी एम.सी.मेहता विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया प्रकरणाचा संदर्भ देत या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील प्रदूषण निर्माण करणारे उद्योग बंद करण्याचे निर्देश दिले आणि पुढे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची स्थापना करण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगितले. याशिवाय हुसैनारा खातून विरुद्ध बिहार राज्य, बंधुआ मुक्ती मोर्चा विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया आणि विशाका विरुद्ध राजस्थान राज्य अशा प्रकरणांचे देखील उदाहरण दिले.
व्याख्यानाच्या सुरूवातीला न्या. बी.आर.गवई यांनी डॉ.आंबेडकरांनी संविधानाला रक्तहीन क्रांतीचे शस्त्र मानले. त्या बाबासाहेबांनी ज्या कोलंबिया विद्यापीठातून एम.ए. पीएचडी केली तिथे व्याख्यान देण्याची संधी मिळाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधान यांच्यामुळेच या पदापर्यंत पोहोचलो’ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या हिरक महोत्सवातील त्यांच्या उद्गाराचा त्यांनी पुनरुच्चार करून ऋणनिर्देश व्यक्त केले.
