पो. डा. प्रतिनिधी, छत्रपती संभाजीनगरच्या पंतप्रधान आवास योजना घोटाळ्यात ईडीने तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांना चौकशीसाठी नोटीस बजावली असल्याची सूत्रांनी माहिती दिली आहे.या घरकुल योजनेत 1 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप झाला होता. त्यानंतर ईडीने संभाजीनगरमध्ये तब्बल तेरा ठिकाणी छापे टाकले होते. यानंतर ईडीने महापालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी केली, तत्कालीन महापालिका आयुक्तांची सुद्धा चौकशी केली होती आणि त्यानंतर आता तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांना ईडीन चौकशीसाठी बोलावले असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. सुनील चव्हाण सध्या कृषी आयुक्त म्हणून कार्यरत आहे.
सविस्तर माहिती या प्रमाणे,
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका हद्दीतील प्रधानमंत्री आवास योजनेतील 40 हजार घरे बांधण्यासाठी चार हजार कोटी रुपयांच्या बांधकाम निविदा काढण्यात आली होती. या निविदा प्रक्रियेत अनेक कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला. दरम्यान यातील काही कंपन्यांनी अटींचे पालन न करता फसवणूक करण्याच्या प्रयत्न केल्याचे समोर आले होते. दरम्यान या प्रकरणी अधिक चौकशी केल्यावर यातील समरथ कन्स्ट्रक्शन, इंडोग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्व्हिसेस आणि जगवार ग्लोबल सर्व्हिसेस या तीन कंपन्यांनी भरलेली निविदा संशयित होत्या. तर या निविदा एकाच लॅपटॉपवरुन म्हणजे एकाच ‘आयपी’ अड्रेसवरुन निविदा भरल्याचे महापालिका आयुक्त अभिजित चौधरी यांच्या लक्षात आले होते.
त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगरच्या महापालिकेच्या घरकुल बांधणीसाठी निविदा भरताना ‘रिंग’ केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. या प्रकरणी सिटी चौक पोलीस ठाण्यात19 जणांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्यानंतर याच प्रकरणात ईडीची एन्ट्री झाली आणि ईडीने शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणी छापेमारी केली. आता या प्रकरणी ईडी चौकशी करत आहे.
यापूर्वी देखील अधिकाऱ्यांना नोटीस आणि चौकशी….
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेतील पंतप्रधान आवास योजनेच्या निविदेत तथाकथित घोटाळ्याप्रकरणी छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी तथा तत्कालीन महापालिका आयुक्त आस्तिककुमार पाण्डेय यांची देखील यापूर्वी ईडीकडून चौकशी करण्यात आली. विशेष म्हणजे त्यापूर्वी महानगरपालिकेच्या उपायुक्त अपर्णा थेटे यांची देखील मुंबईच्या ईडी कार्यालयात चौकशी करण्यात आली होती. आता त्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा सद्या कृषी आयुक्त असलेले सुनील चव्हाण यांना देखील याच प्रकरणी नोटीस देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता प्रधानमंत्री आवास योजनेप्रकरणी चौकशी होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या वाढत आहे.
