सर्वोच्च न्यायालयाने काल ऑल इंडिया टॅक्स पेअर्स ऑर्गनायझेशन स्थापन करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला, जी जगातील सर्वात मोठी संस्था असेल.
कोणतेही सरकार या संस्थेच्या मान्यतेशिवाय मोफत वीज, मोफत पाणी, मोफत वितरण किंवा कर्जमाफीची घोषणा करू शकत नाही, मग सरकार कोणतेही असो.
पैसे आमच्या करदात्यांच्या मालकीचे असल्याने, करदात्यांना त्याच्या वापरावर लक्ष ठेवण्याचा अधिकार असला पाहिजे.
राजकीय पक्ष मतांसाठी फुकटचे आमिष दाखवून जनतेला भुरळ घालत आहेत. जे काही प्रकल्प जाहीर केले जातात, ते आधी सरकारने त्यांची ब्लू प्रिंट सादर करून या संस्थेची मंजुरी घ्यावी. हे खासदार आणि आमदारांच्या पगारावर आणि त्यांना मिळालेल्या इतर गैर-विवेकात्मक लाभांवरही लागू व्हायला हवे.
लोकशाही फक्त मतदानापुरती मर्यादित आहे का? त्यानंतर करदाते म्हणून आम्हाला कोणते अधिकार आहेत?
संसदेच्या कामकाजात अडथळा आणल्याबद्दल खासदार, आमदारांना जबाबदार धरण्याचा आणि त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा अधिकार करदात्यांना असला पाहिजे. ते सर्व “सेवक” नंतर करदात्यांनी दिले आहेत.
अशा कोणत्याही ‘फ्रीबीज’ मागे घेण्याचा अधिकारही लवकरच लागू झाला पाहिजे.
अशा मागण्यासाठी याचिका मा. सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली होती.
