पो. डा. राजन चौक, शहर प्रतिनिधी, धुळे.
महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महानगर पालिकेची सत्ता भाजपाच्या हातात सोपवा, शहरात दररोज पिण्याच्या पाण्यासह भव्य असे रस्ते, सुंदर शहरासाठी लागणार्‍या सर्व सुविधा दिल्या जातील असे आश्वासन पांझरा किनारी झालेल्या जाहीर सभेत दिले परिणामी 51 नगरसेवकांना निवडून धुळेकरानी देवेंद्र फडणवीस यांचे आवाहनाला भरभरून प्रतिसाद दिला. धुळ्याच्या भूतकाळातील घटनाक्रम पाहता नागरिकांना असणाऱ्या अडचणींच्या सोडवणुकीसाठी क्वचितच प्रयत्न लोकप्रतीनिधिंकडून होताना दिसतो, हि खेदजनक बाब आहे. धुळे नगर पालिका २००४ मध्ये महानगरपालिकेत परावर्तित झाली, परंतु नागरिकांना गरजेच्या असलेल्या पिण्याच्या पाण्याची समस्या सत्तापरिवर्तनानंतरही तशीच आहे.
दरम्यान माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे यांच्या नेतृत्वाखाली धुळे मनपाचा कारभार राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस पक्षाच्या हातात होता. हरण्यामाळ धरणासह शहरातील शंभर फुटी रस्ते, मनपाची भव्य अशी नुतन इमारत, दोन मोठे पुलांची गणना विकासकामांमध्ये केली गेली. राजवर्धन कदमबांडे यांनी धुळ्याला पाच महापौर दिलेत त्यांच्या कारकिर्दीत काम करण्याची पूर्ण मुभा मिळाली. महानगरपालिकेच्या जवळपास खोली घेवून आपल्या जेवणाच्या डब्यासह ते दिवसभर कधीही बसने, आणि टक्केवारीचा आरोपही त्यांच्यावर कधी झाला नाही. आजही विधानसभेचे उमेदवार म्हणून राजवर्धन कदमबांडे यांच्या कडे पहिले जाते, त्यांना सोडून या शहरात आणि जिल्ह्यात भाजपाचा आमदार किंवा खासदार निवडून येईल यावर सर्वत्र साशंकता नोंदवली जात आहे. मनपातील भाजपा काळात या साडेचार वर्षात झालेला प्रचंड भ्रष्टाचार आणि या भ्रष्टाचाराची पोलखोल करणारे भाजपाचेच काही नगरसेवक, तरी सुद्धा नागरिकांना प्यायला पिण्याचे पाणी मिळाले नाही, स्वच्छता मिळीली नाही, घंटा गाड्या मिळाल्या नाहीत आणि चालायला धड रस्ते देखील मिळाले नाहीत. हद्दवाढीतील 11 गावातील नागरीक तर रोज मनपाच्या विकासाच्या वाटेची प्रतीक्षा करीत आहेत. शहरवासियांच्या दाखवलेल्या विश्वासाची झालेली ही अवहेलना आणि पाण्यासाठीची वाईट स्थिती भाजपाच्या जिल्हा नेतृत्वाच्या दृष्टीआड आहे कि त्याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला जातोय हे अनाकलनीय कोडं बनलय धुळेकरांसाठी!! भ्रष्टाचाराची चटक लागलेल्या व्यक्तीला इतर सर्व अदृश्य होते. सोबतच धुळे जिल्हा परिषदेतील भ्रष्टाचार हा चव्हाट्यावर आला नाही, सर्वे मिळून खाऊ यामुळेच. पोपटराव सोनवणे आणि इतर काही प्रामाणिक व्यक्तींनी जिल्हा परिषदेतील भ्रष्टाचार उघड करून थेट आयुक्तालय आणि मंत्रालय गाठले, परिणामी, गत साडेचार वर्षात या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील भ्रष्टाचाराच्या घटनांनी शहरासह जिल्ह्यात भाजपाची प्रतिमा डागाळली. विशेषत: या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपाची सत्ता परिवर्तनासाठी प्रयत्न केले, परिश्रम घेतले आणि विजय देखील मिळवून दिला ते पालकमंत्री ना. गिरीश महाजन यांनी या भ्रष्ट कारभाराकडे दुर्लक्ष्य केले. मनपातील या भ्रष्ट कारभारापुढे नागरीक जागरूक झाले असावे. विरोधकांनी नवीन आंदोलनाचा घाट न घालता आपल्या कार्यशैलीवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे झाले आहे. भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली असताना आपले शहर, जिल्हा त्यापासून वाचवण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करण्याची वेळ आलीय. “ना खाऊंगा ना खाने दूंगा” या घोषणेवर विश्वास ठेवून डोळसपणे मतदानाचा निर्णय जनतेने घ्यायचा आहे. जोपर्यंत भ्रष्टाचारी भाजप नेत्यांची जबाबदारी भाजपलाच घ्यावी लागणार आहे, अन्यथा सत्तापरिवर्तन पुन्हा होईल, पुन्हा होईल, पुन्हा होईल हे आश्वासनकर्त्या भाजप नेत्यांनी विसरू नये.
नागरिकांनी डोळे बंद न करता डोळस होऊन निवडणुकीस सामोरे जाणे गरजेचे झाले आहे.
शहरवासियांसह देवपूरवासी आणि हद्दवाढीतील वलवाडी परिसरातील साडेतीनशे कॉलन्यांमधील रहिवासी आजही मनपाच्या नागरी सुविधांपासून पूर्णपणे वंचित आहेत. हे वरीष्ठ सत्ताधार्‍यांना दिसत नाही, पण जिल्ह्याचे भाजपचे नेते तर हे सांगूच शकतात!! त्यांनी हि हे केले नाही तर त्यांचीही भागिदारी यात आहे असा प्रश्न आता नागरीकांच्या मनात येऊ लागला आहे. या सर्वांची दाखल आता जनतेने घ्यायची आहे. मोदीजी म्हणाले कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा पण त्यांच्या पक्षाच्या धुळे जिल्हा नेत्यांनीही तशी ग्वाही जनतेला दिल्याशिवाय नागरिकांनी याना दारातही उभे करू नये. मात्र अनेक वर्षांपासून धुळेकरांच्या सेवेशी असलेल्या उमेदवाराकडे व्यक्तिशः पाहून डोळसपणाने निर्णय घ्यावा एव्हढेच…
