औरंगाबाद, दि 21 : वाळूज आणि चिकलठाणा ह्या औद्योगिक क्षेत्रासह डीएमआयसी आणि ऑरिक सिटीत विविध उत्पादने तयार होतात. या उत्पादनामध्ये वाढ करून जिल्ह्याची निर्यातक्षमता वाढविण्यासाठी सर्व उद्योगसमूहाने प्रयत्न् करावे असे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी जिल्हास्तरीय निर्यात धोरण समितीच्या आढावा बैठकीत सांगितले.
यावेळी आमदार प्रशांत बंब, पोलीस उपायुक्त अर्पणा गिते, निवासी उपजिल्हाधिकारी जर्नादन विधाते, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक करुणा खरात, जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापक मंगेश केदार, उपविभागीय अधिकारी रामेश्वर रोडगे, विजय चव्हाण, सतीश सोनी, यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख, मसिआचे अध्यक्ष अनिल पाटील विविध उद्योगाचे आणि औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी या समितीच्या बैठकीत उपस्थित होते.
औद्योगिक विकासासाठी रस्ते, वीज ,पाणीपुरवठा त्याचप्रमाणे कचऱ्याचे योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावणे आवश्यक असल्याने यावर उपाययोजना करण्यासाठी एमआयडीसी ने कार्यवाही करावी. औद्योगिक वसाहतीमध्ये माथाडी कामगारांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी सकारत्मक भूमिका घ्यावी असे श्री. पाण्डेय यांनी सांगितले.
औद्योगिक वसाहतीच्या लगतच्या ग्रामपंचायतमध्ये असणाऱ्या विविध औद्योगिक समस्याविषयी उद्योग विभाग, महसुल आणि बांधकाम विभागाच्या सदस्यांची समिती स्थापन करुन उद्योजकना परवाने व जमीन उपलब्ध करुन देण्याबाबत समिती स्थापन करण्याचे जिल्हा उद्योग केंद्र यांना सुचित केले. एम. आय. डी. सी. क्षेत्राबाहेरील घटकांना अकृषक परवाने, सातबाराच्या नोंदी, जमीन हस्तातंरण नसल्याने शासनाच्या सवलती मिळण्यास अडचणी येतात. यावर उपाययोजना समितीने सुचवाव्यात व पुढील बैठकीत सादर कराव्या.
शेंद्रा ते वाळूज महामार्गावर उड्डाणपूल, वाळूज एम.आय.डी.सी. बसस्टॅण्ड मुख्य रस्त्यापासून 100 मीटर अंतरावर स्थलातंरीत करण्यात यावे. साजापूर क्लस्टर मध्ये असलेल्या उद्योगासाठी जमीन उपल्ब्ध करुन देण्याबाबत उद्योजक प्रतिनिधीने मागणी केल्यानुसार सदरील रस्यासलचे डांबरीकरण करण्याबाबत नियुक्त कंत्राटदार एजन्सी मार्फत काम करुन घेण्याबाबतचे सूचित करण्यात आले.
प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने औद्योगिक वसाहतीतील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी शेंद्रा ते बिडकीन दरम्यानची जमीनीची पाहणी करुन प्रस्ताव सादर करावे. ऑरिक सिटीत छोट्या उद्योगांसाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली .शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्राकरिता वीज वितरणासाठी स्वतंत्र केंद्र कार्यान्वीत करण्यात यावे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने राखीव ठेवलेला जागेवर पोलीस स्टेशनची उपलब्ध असलेले अर्धा एकर जागा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने ताब्यात घेऊन पुढील कार्यवाही करावी. असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले.
या बैठकीत मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत 590 प्रस्तावाना मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यबल समितीने मान्यता दिली. आमदार प्रशांत बंब यांनी शेती महामंडाळाच्या अखत्यारीत असलेली गणेशवाडी येथील 900 एकर जमिन एमआयडीसी साठी उपलब्ध व्हावी. याबाबत उद्योग विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाला त्यांनी सूचित केले.
