महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम १९९५ लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार संपुर्ण गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेती
कामासाठी, ओझी वाहण्यासाठी व पैदाशीसाठी उपयुक्त नसलेले गोवंशीय बैल व वळू यांच्या कत्तलीवर बंदी घालण्यात आली आहे. परिणामी कालांतराने शेती व दुध यासाठी अनुत्पादक असलेल्या गोवंशीय पशुधनाच्या संख्येत वाढ होणार असल्याने या सर्व पशुधनाचा संगोपण करणे आवश्यक असल्याने शासनाने सुधारीत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे तसेच यापूर्वी 26 एप्रिल 2017 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यात आलेल्या योजनेमध्ये ज्या ३२ तालुक्यातील गोशाळांना अनुदान देण्यात आले आहे. ते तालुके वगळून ३४ जिल्हयातील ३२४ तालुक्यामधुन प्रत्येकी १ या प्रमाणे ३२४ गोशाळांची अनुदानासाठी निवड करण्यास मान्यता दिली आहे.
जिल्हयातील वाशिम, कारंजा, मानोरा, रिसोड, व मालेगाव या तालुक्यांची गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्रासाठी निवड करण्यात आली आहे. मंगरुळपीर तालुक्यात २०१७ च्या योजनेत दिलीप बाबा गोरंक्षण जिवदया व्यसनमुक्ती संस्था, लाठी पो. शेलु बाजार ता. मंगरुळपीर या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आल्याने सुधारीत योजनेमध्ये मंगरुळपीर तालुका वगळण्यात आला आहे.
अनुदानाचे स्वरुप पुढीलप्रमाणे- सुधारीत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेअंतर्गत 50 ते 100 पशुधन असलेल्या गोशाळेस १५ लाख रुपये, १०१ ते 200 पशुधन असलेल्या गोशाळेस २० लाख रुपये व २०० पेक्षा जास्त पशुधन असलेल्या गोशाळेस २५ लाख रुपये अनुदान देण्यात येईल. प्रथम टप्यात ६० टक्के व निर्धारित निकषाच्या पुर्तीनंतर व्दितीय टप्प्यात ४० टक्के अनुदान अर्थसहाय्य म्हणुन देण्यात येईल.
शेती व दुध यासाठी उत्पादक/अनुत्पादक असलेल्या गोवंशीय पशुधनाचा सांभाळ करणे या
पशुधनासाठी चारा, पाणी व निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करुन देणे, वैरण उत्पादन कार्यक्रम राबविणे, गोमुत्र व शेणापासुन विविध उत्पादने, खत, गोबर गॅस व इतर उपपदार्थाच्या निर्मीतीस प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
सुधारीत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी संस्था धर्मदाय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणीकृत असावी. संस्थेस गोवंश संगोपनाचा कमीत कमी ३ वर्षांचा अनुभव असावा. पशुधनासाठी आवश्यक असलेली वैरण/ चारा उत्पादनासाठी व पशुधन संगोपनासाठी संस्थेकडे स्वतःच्या मालकीची अथवा ३० वर्षाच्या भाडे पट्टयावरची किमान ५ एकर जमीन असावी. या योजनेअंतर्गत मागणी केलेल्या एकुण अनुदानाच्या कमीत कमी १० टक्के खेळते भाग भांडवल संस्थेकडे असणे आवश्यक आहे. नजिकच्या मागील ३ वर्षांचे लेखा परिक्षण झालेले असणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे. गोसेवा/ गोपालनाचे कार्य करण्यासाठी आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या सोबत करारनामा करणे संस्थेला बंधनकारक राहील.
सुधारीत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी १९ जुलै २०२३ पुर्वी अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधीत पंचायत समितीचे पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) तसेच जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी व जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांचे कार्यालयाशी संपर्क साधावा. असे जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ. संजय गोरे यांनी कळविले आहे.
